कर्मचारियों-शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना पर अपडेट, PM मोदी से की बड़ी मांग, जानें कब मिलेगा लाभ?

अगर शत प्रतिशत एलटी समायोजन नहीं होता है तो उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों का 14 नवंबर 2016 का पृथक संचालन का शासनादेश जारी किया जाए।

old pension

देहरादून, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) लागू होने के बाद से ही देशभऱ में इसे बहाल करने की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों के बाद अब उत्तराखंड में भी इस मांग ने जोर पकड़ लिया है।अब राज्य के अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से राज्य के समस्त अध्यापकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की है।

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दरअसल, अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से वर्ष 2005 के बाद नियुक्ति पाने वाले समस्त अध्यापकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग की है। इसके लिए संघ ने रविवार को वर्चुअल बैठक के बाद इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डाक के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया और जल्द से जल्द इस मांग को पूरी करने का आग्रह किया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संगठन ने मांग की है कि उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों का शत-प्रतिशत एलटी समायोजन किया जाए। अगर शत प्रतिशत एलटी समायोजन नहीं होता है तो उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों का 14 नवंबर 2016 का पृथक संचालन का शासनादेश जारी किया जाए। अगर इन शिक्षकों को हटाया गया तो संगठन जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ उत्तराखंड के साथ मिलकर आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और विभाग की होगी।