नई दिल्ली। संसद की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कैंटीन में खाने पीने की सामग्री पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। पहले कैंटीन में सांसद, आगंतुकों और पत्रकारों के लिए कम कीमत पर खाना मिलता था। देश भर में इस समय महंगाई पर बहस छिड़ी है। ऐसे में संसद में मिलने वाले सस्ते खाने पर भी चर्चा ज़ोरों पर थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार 17 करोड़ रुपए संसद कैंटीन की सब्सिडी पर खर्च होता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसला पर सभी दल एकमत हैं। सभी पार्टी ने यह तय किया कि संसद भवन के कैंंटीन में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया जाए। अब खाने के दाम लागत के हिसाब से तय किए जाएंगे। पिछली लोक सभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था. अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी कई बार विवादों का हिस्सा रही है। बीते दिनों संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी वायरल हुई थी. सब्सिडी के तहत देश के सांसदों के संसद की कैंटीन में खाना काफी कम दाम पर मिलता था।
