कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नए साल में घटेगी सैलरी! ग्रेच्युटी-PF में होगा इजाफा

कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, क्योंकि बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियों का PF ज्यादा कटेगा और फ्यूचर में इसका लाभ पेंशन के रुप में मिलेगा।

7th pay commission Fitment Factor

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है।नए साल में न्यूज वेज कोड (New Wage Code) लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (7 Pay Commission) की सौगात देने के बाद अब मोदी सरकार (Central Government) नए साल में नया श्रम कानून लागू (New Wage Code 2021) कर सकती है। 13 राज्यों ने इन कानून के मसौदा नियमों को भी तैयार कर लिया है, इसके तहत टेक होम सैलरी घटेगी, पीएफ बढ़ेगा और छुट्टियों का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए साल 2022 में नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं, इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां और पीएफ पर असर पड़ेगा। नये वेज कोड (New labour Code 2021) के मुताबिक, हफ्ते में 7 दिन की बजाय केवल 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट की बजाय 12 घंटे काम करने होंगे।इसका मतलब ये बिलकुल नहीं कि पहले का नियम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यह भी सुविधानुसार जारी रहेगा, इसके तहत जो कर्मचारी 8 घंटे काम करना चाहते हैं, उन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 दिन अवकाश मिलेगा।

नये वेज कोड के मुताबिक,  अगर आप 15 मिनट भी ज्यादा काम करते हैं तो कंपनी को ओवरटाइम देना होगा।बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50 फीसदी या इसके अधिक होनी चाहिए। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। किसी भी कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से अधिक काम कराने की इजाजत नहीं होगी, इस दौरान उसे आधे घंटे का ब्रेक देना पड़ेगा।वही प्रोविडेंट फंड के साथ ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी।

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न्यू वेज कोड लागू होने से कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, क्योंकि बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियों का PF ज्यादा कटेगा और फ्यूचर में इसका लाभ पेंशन के रुप में मिलेगा।इसके लिए 13 राज्यों ने मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करें।

बता दे कि मोदी सरकार लंबे समय से ये कानून लागू करना चाहती है, लेकिन राज्यों के तरफ से तैयारी ना होने के चलते इसे बार बार टाला गया और अब नए साल 2022 में इसे लागू करने की तैयारी है। संभावना जताई जा रही है कि नए साल में एक साथ 4 लेबर कोड्स- वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं (OSH) पर संहिता और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता आदि लागू किए जा सकते है।

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