18 Month DA Arrears : 1 करोड़ से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले 18 महीने के डीए एरियर पर ताजा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल (COVID-19) महामारी के समय रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को देने से इंकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में साफ कर दिया है कि जो 18 महीने का DA/DR रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा।
सासंदों ने उठाया डीए एरियर का मुद्दा
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, चुंकी 4 साल पहले कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 64 लाख पेंशनभोगियों के DA/DR पर रोक लगा दी गई थी और कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। इसके लिए कर्मचारी संघ लंबे समय से मांग कर रहे है। मंगलवार को राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने भी डीए एरियर को लेकर सरकार से सवाल पूछा था कि क्या सरकार कर्मचारियों को कोरोनाकाल के समय रोके गए डीए/डीआर के एरियर का भुगतान करने के लिए काम कर रही है या नहीं। भुगतान ना जारी करने का कारण बताएं। अबतक कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं, उन पर क्या कार्यवाही की है।
वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
डीए एरियर के सवालों पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने के चलते DA/DR रोका गया था। उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था। एनसीजेसीएण सहित कई कर्मचारी संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं। लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है।मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। आसान शब्दों में कहे तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को 34000 करोड़ से अधिक की DA/DR राशि का भुगतान नहीं करेगी।
कर्मचारी कई बार लिख चुके है सरकार को पत्र
जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक बकाए डीए एरियर को लेकर कर्मचारी संघ कई बार पीएम मोदी और सरकार को पत्र लिख चुके है। हाल ही में बजट पेश होने से पहले राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम)(कर्मचारी पक्ष) के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव (पी) ने पीएम को 18 माह के ‘डीए’ का एरियर को देने के लिए पत्र लिखा था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी केंद्र सरकार को एरियर जारी करने का प्रस्ताव वाला एक पत्र भेजा। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था।कर्मचारी संघ को उम्मीद थी कि मोदी सरकार 3.0 बजट के दौरान कोई ऐलान कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब संसद में भी सरकार ने एरियर देने से इंकार कर दिया है।
