लोकसभा चुनाव : कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, जनता से किए ये बड़े वादे

राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ पांच बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। सबसे पहले बात न्याय की आय, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे। ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा।पीएम मोदी ने लोगों को 15 लाख देने का वादा किया ता लेकिन वो झूठा निकला। इसके बाद मैंने पार्टी नेताओं से कहा इसकी सच्चाई लेकर आएं। इसमें हम लोगों को 72 हजार सालाना देंगे।

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दूसरी बात देश में युवाओं को रोजगार।राहुल ने कहा कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं जिन्हें कांग्रेस सत्ता में आते ही भर देगी। देश में 10 लाख पंचायतों में रोजगार देंगे। तीन साल के लिए देश के युवाओं को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा बात है देश के पांच राज्यों में किसानों का कर्जा माफ किया।राहुल ने कहा किसानों के लिए हमने दो बड़ी चीजें सोची हैं। किसानों के लिए सेपरेट बजट होना चाहिए। नीरव मोदी जैसे लोग लोन लेकर भाग जाते हैं, वहीं किसान लोन नहीं चुकाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमने तय किया है कि हम उसे हम आपराधिक मामला ना माने।

चौथी और पांचवी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके तहत जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसा देश की शिक्षा में दिया जाएगा। मोदी सरकार ने उसे कम किया है। स्वास्थ्य के मामले में सरकार लाई है जिसका लक्ष्य देश के इंश्योरेंस वालों को पैसा देना है। हम इस पर भरोसा नहीं करते। इसलिए हमारा फोकस सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने पर रहेगा।

 कांग्रेस के घोषणा पत्र में राफेल सौदे की जांच की बात कही गई है। घोषणापत्र जारी करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी न्यूनतम आय योजना का ऐलान कर चुके हैं। घोषणापत्र किसी पार्टी का विजन होता है जिसके जरिए राजनीतिक दल अपनी बातों को जनता के सामने रखते हैं। 

घोषणा पत्र का ऐलान में राहुल गांधी ने कहा कि

-मनरेगा योजना में कार्यदिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करेगी।

-आम बजट के साथ साथ सत्ता में आने पर उनकी सरकार किसान बजट पेश करेगी

-नए उद्योगों को स्थापित करने वाले लोगों को पहले तीन साल तक किसी तरह के परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी।

-किसानों के कर्ज लेने के मामले में कहा कि कांग्रेस का मानना है कि कर्ज न चुकाने की वजह से किसानों पर क्रिमिनल केस दर्ज होता है।लेकिन वो सरकार में आने पर इसे सिविल केस घोषित करेंगे।

-शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार जीडीपी का 6 फीसद खर्च करेगी।

-आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामले में कांग्रेस की नीति से हर कोई वाकिफ है। देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे

-जी.एस.टी. 2.0 युग सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान, सीमित और आदर्श मापदण्ड के अनुसार होगा। 

-जी.एस.टी. 2.0 नये व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ायेगा। एम.एस.एम.ई. को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर नये संस्थानों (छोटे बैंकों) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी, ताकि एम.एस.एम.ई. को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।

-कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नयी नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होगा।

-LGBT अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया है। अलग से किसान बजट आएगा। मनरेगा में 150 दिन का रोजगार मिलेगा। राफेल सहित पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किये गये सौदों की जांच की जायेगी।

-17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्यसभा में, उन्मादी भीड़ द्वारा, आगजनी और हत्या जैसे नफरत भरे अपराधों की रोकथाम और दंडित करने के लिये नया कानून पारित करायेंगे।इस कानून में पीड़ितों को मुआवजा देने और लापरवाही के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने के प्रावधान होंगे।

– पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सिटिजन चार्टर का रिव्यू किया जाएगा इसके साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास किया जाएगा. कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर का विकास उसकी प्राथमिकता में होगा. कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों की ओर से कर्ज न चुकाये जाने पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा।