8th Pay Commission: केन्द्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में अच्छी खासी बढोतरी होगी। इससे पहले 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। संभावना जताई है कि केन्द्र में लागू होने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है।
दरअसल, जब भी केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, उसके बाद यूपी में भी डीए में वृद्धि कर दी जाती है। इसी बात को आधार बनाकर माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 में आठवें वेतन आयोग लागू किया जाएगा, उसके साथ ही परंपरा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगा। जिसका लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। इससे वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी होने उम्मीद है।
यूपी में कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
केन्द्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा, लेकिन यूपी में इसे लागू करने में 6 महीने लग गए थे हालांकि देरी से लागू करने के चलते राज्य कर्मचारियों पेंशऩरों को एरियर के साथ सैलरी मिली थी, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के 5-6 महीने बाद यूपी कर्मियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है। सूत्रों की मानें तो 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार कर्मचारियों की किसी तरह की नाराजगी का सामना नहीं करेगी और इसे 2027 से पहले ही लागू कर दिया जाएगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी की ये मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में न केवल केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है बल्कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अपील की है। परिषद का कहना है कि केंद्र में लागू हो जाने के बाद यूपी सरकार भी पूर्व की भांति इसे शीघ्र लागू करें, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ जल्दी मिल सके।
