उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें हरिद्वार में प्रस्तावित 2027 के कुंभ मेले के लिए तैयारियों का मसौदा तैयार करने का काम तेज़ी से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जमीनी तैयारियों को समय से पहले पूरा करना अहम है। धामी ने जोर देकर कहा कि नए घाटों का निर्माण, पार्किंग जगहों का विस्तार, मार्ग सुधार और भी कई स्थायी निर्माण कार्य अक्तूबर 2026 तक पूरा होना चाहिए। ताकि कुंभ से पहले सभी ढांचे तैयार हों।
बैठक में हुआ कि परम आवश्यक निर्माण कार्य समय से पहले पूरी करें, नक्शा स्पष्ट, कार्य योजनाएँ संगठित हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मार्ग, घाट, शिविरस्थल, पार्किंग और ज़मीन हस्तांतरण के लिए ज़रूरी काम पहले ही चिन्हित हों. ऐसी रूपरेखा मस्तर प्लान में होनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन का दबाव कम करने के लिए नये घाटों का निर्माण और पुराने घाटों का नवीकरण समय से पूरा हो।
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर
CM ने कहा कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर का कार्य तेज़ी से पूरा किया जाए, जिसे UIIDB (Uttarakhand Investment & Infrastructure Development Board) द्वारा जल्द पूरा करने हेतु कहा गया। बहादरबाद–श्यामपुर बाईपास जैसी मार्ग परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाना महत्वपूर्ण है, ताकि कुंभ मेला के समय यातायात बाधित न हो। मंसा देवी और चंडी देवी पैदल मार्गों का उन्नयन समय पर हो।
शून्य-अपशिष्ट नीति
धामी ने “Zero Waste” नीति अपनाने पर बल दिया। इसमें शामिल होगा, पिंक टॉयलेट्स और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा केंद्र। समुद्री कचरा प्रबंधन, सोलिड वेस्ट डिस्पोजल, साफ-सफाई अभियान। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए मेला क्षेत्र में सुनिश्चित किया गया है कि पर्याप्त इंतजाम, निगरानी और विधिक व्यवस्था लागू हो। कबिनेट ने 2027 के कुंभ के लिए 82 अतिरिक्त पदों भी मंजूर किए हैं—जिनमें 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स्ड शामिल हैं।
नियुक्तियों पर मंजूरी
उत्तराखंड सरकार की धामी अध्यक्षता में हुई यह समीक्षा बैठक यह संदेश देती है कि हरिद्वार कुंभ 2027 का आयोजन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ईको-फ्रेंडली, सुशासन से लैस और पूरी तैयारी के साथ किया जाने वाला पढ़े लिखा आयोजन होगा। उन्होंने समय पर व्यवस्था और शून्य अपशिष्ट योजना पर भी पूरी तरह जोर दिया है—जो पर्यावरण, श्रद्धालु और प्रशासन तीनों के लिए फायदेमंद रहेगा।
