नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 1 जुलाई से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बढ़ा हुआ DA मिलेगा, वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral) ऐसे आदेश को वित्त मंत्रालय ने फर्जी और फेक बताया है। हालांकि आज इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अबतक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
MP School: नए सत्र से पहले छात्रों के लिए बड़ी खबर, ऐसा नहीं किया तो आवेदन होगा निरस्त
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज तेजी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) जुलाई 2021 से फिर से शुरू की जाएगी। पीआईबी फैक्ट चेक (PEB Fact Chek) में इस दावे को गलत बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
एक एजेंसी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA फिर से शुरू करने और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने का दावा करनेवाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर घूम रहा है। यह कार्यालय ज्ञापन (ओएम) फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है।
यह भी पढ़े… MP News: आगामी चुनावों से पहले SC-ST वर्ग को साधने की तैयारी, BJP ने तैयार किया मास्टर प्लान
बता दे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी, इसके बाद आज 26 जून 2021 को इस संबंध में बैठक बुलाई गई थी।
यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) और वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के अधिकारियों के बीच हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के खत्म होने के साथ ही जुलाई में DA और DR बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स का इंतजार (7th Pay Commission) खत्म हो सकता है।लेकिन इसके पहले ही यह लेटर वायरल हो गया जिसका वित्त मंत्रालय ने खंडन किया है।
A document is doing rounds on social media claiming that Dearness Allowance and Dearness Relief for Central government employees and pensioners will be resumed from July 2021
#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government of India. pic.twitter.com/9fsPITQClB— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 26, 2021
