भोपाल।
मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को दस प्रतिशत का आरक्षण का लाभ गुजरात और यूपी जैसे राज्यों में मिलना शुरु हो गया है, लेकिन एमपी में अब भी सवर्णों को इसका इंतजार है। इसके लिए भाजपा सांसद डॉ भागीरथ प्रसाद ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से प्रसाद ने मांग की है कि राज्य सरकार प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ तत्काल प्रभाव से लागू करें अन्यथा राज्य सरकार के विरूद्ध शीघ्र ही उग्र आंदोलन किया जाएगा और राज्य सरकार को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉ भागीरथ प्रसाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर मांग की है कि 8 लाख की अधिकत्तम सीमा के अंतर्गत इस लाभ को लेने के लिए 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब केन्द्र सरकार के सभी विभागों एवं आनुसंगिक संगठनों में आरक्षण की ये सुविधा विधि सम्मत हो चुकी है। गुजरात और उप्र जैसे राज्यों ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है पर मप्र जैसे राज्य ने इस पर अभी तक सहमति नहीं दी है।उन्होंने मांग की है कि सवर्ण समाज के गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए भारतीय संविधान में लगभग सर्व सम्मति से की गई इस व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए अन्यथा राज्य सरकार के विरूद्ध शीघ्र ही उग्र आंदोलन किया जाएगा और राज्य सरकार को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
सांसद डॉ.भागीरथ प्रसाद ने कहा है कि सवर्ण समाज को इस प्रतिशत आरक्षण का लाभ पूर्व में दिए गए आरक्षण को बिना छेड़छाड़ के दिया गया है। इसमें अन्य जातियों के आरक्षण में कोई भी कटौती नहीं गई है।ग्वालियर चंबल क्षेत्र का लगभग 99 प्रतिशत समाज इस आरक्षण की पात्रता रखता है, इसलिए राज्य सरकार इसे तत्काल लागू करे।
