प्रोफेसरों पर मेहरबान सरकार, गणतंत्र दिवस पर दिया सातवां वेतनमान का तोहफा

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भोपाल। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय कॉलेजों के प्रोफेसर्स और समकक्ष अधिकारियों को 7वें वेतनमान का तोहफा दिया है। राज्य शासन द्वारा शासकीय कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों में पदस्थ सभी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं) के कुल सचिवों को 7वां वेतनमान एक जनवरी, 2016 से दिया जाएगा।

इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री कमल नाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में कार्यरत लगभग 5238 शैक्षणिक संवर्ग, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा अनुसार 7वां वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया है। पटवारी ने कहा कि सभी लाभांवितों को एक जनवरी, 2019 से नकद लाभ मिलेगा। एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक 7वें वेतनमान के लिए कुल 372.93 करोड़ का व्यय भार होगा। इसमें 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा। एक अप्रैल, 2019 से सम्पूर्ण व्यय भार राज्य शासन वहन करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे प्रति वर्ष 121.59 करोड़ रुपए का अनुमानित अतिरिक्त व्यय भार आएगा। विश्वविद्यालयीन संवर्ग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को भी 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय भार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।


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