शिवराज सरकार ने अपनी इस योजना को किया बंद, युवाओं को झटका

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बता दे कि मध्य प्रदेश में इस साल एक भी युवा को रोजगार स्थापित करने के लिए लोन नहीं दिया गया है। इसके पीछे बजे एमएसएमई विभाग ने जिला उद्योग केंद्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम को योजनाओं के लिए फंड एवं लक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत मिलने वाली लोन के लिए आवेदक अनुसूचित जाति एवं जनजाति और वित्त विकास निगम के चक्कर लगा रहे हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एमएसएमई विभाग के उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजना है। इस योजना में 10 लाख से दो करोड़ तक के लोन पर 15% मार्जिन और 5% ब्याज का प्रावधान राज्य सरकार करती है। वही मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना एमएसएमई नगरीय प्रशासन और आवास विभाग पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन एवं मछुआ कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना में 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर 15% मार्जिन और 5% ब्याज का प्रावधान है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास सहित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण एवं अन्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है इस योजना में 50000 से 10 लाख के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब सरकार ने अपनी इस योजना को अनिश्चितकालीन वक्त के लिए बंद कर दिया है।