भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के विपरीत समय में प्रदेश में उद्योगों को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए प्रदेश में 1891 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापित हो रही इन इकाइयों से 50 हजार 726 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों (Industrial units) में बिजली की दरों पर लगने वाले ब्याज की राशि में सरकार उन्हें राहत देगी।
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मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 30 दिन के अंदर सभी परमीशन सरकार दे रही है। इसमें यदि कोई परेशानी आएगी तो सरकार उन्हें दूर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई एमएसएमई नीति पूरी तरह से उद्योग हितैषी होगी। साथ ही क्रय नीति भी बनाई जा रही है। नई कलस्टर विकास नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार कलस्टर तैयार कर सकेंगे। इसके लिए सरकार प्रावधान करने जा रही है। एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ जोड़ा जा रहा है।
सरकार का फोकस उद्योगों को बढ़ावा देना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं दी जा सकती। सरकार का फोकस उद्योगों को बढ़ावा देने का है। प्रदेश सरकार प्रदेश की अधोसंरचना को विकसित करने के लिए कई दिशाओं में काम कर रही है। सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से ही आता है। बड़े उद्योगों में रोजगार सीमित संख्या में ही पैदा होते हैं। बड़े उद्योगों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना हमारा सपना है। मुख्यमंत्री ने कहा खरगोन और बालाघाट में चल रहीं कई छोटी इकाइयां विदेशों तक में निर्यात कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है की छोटे-छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने करने के बारे में गंभीरता से सोचें।
