भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना महामारी (corona pandemic) के समय दिवंगत हुए शासकीय सेवकों (Government servants) के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुग्रह राशि देने की योजना पर पुनर्विचार की मांग कर्मचारी आयोग (Staff commission) ने की है। दरअसल मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के संरक्षक एवं कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य वीरेंद्र खोंगल (Virendra Khongal) ने प्रदेश में कोरोना महामारी के समय कार्य करते हुए दिवंगत हो रहे शासकीय सेवकों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई अनुग्रह राशि देने की योजना पर पुनर्विचार करने की मांग राज्य शासन से की है। खोंगल ने बताया की जारी आदेशों में अनेक ऐसी व्यवहारिक शर्ते हैं। जिनमें मृतक कर्मचारियों के परिवारों को लाभ मिल पाना मुश्किल है।
वीरेंद्र खोंगल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। इस योजना में अनेक विसंगतियों के कारण अधिकांश दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत योजना लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4.6 के अंतर्गत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व में शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि में नियोजित हो तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।
