नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। गृह मंत्रालय (home ministry) द्वारा आयोजित प्रदेश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों (CM) की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) करेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ माओवादी संबंधी गतिविधियां और नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा की समीक्षा बैठक की जाएगी। गृह मंत्रालय की माने तो 2014 से अब तक माओवादी घटनाओं में 47 फीसद की गिरावट रिकॉर्ड की गई है।
10 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि रविवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद पर बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या को तीन साल पहले 100 से घटाकर 70 करने के मद्देनजर हुई है। जिसमें बिहार, ओडिशा और झारखंड में गिरावट में अधिकतम वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि 2014 से माओवादियों से संबंधित घटनाओं में 47 फीसदी की गिरावट आई है।
मुख्यमंत्री इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए माओवादी प्रभाव को कैसे कम किया जाए। राज्यों के साथ साझा किए गए बैठक के एजेंडे के अनुसार, बैठक दो सत्रों में होगी। पहला सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर और दूसरा विकास परियोजनाओं पर होगी।
वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान तेज करना, सुरक्षा शून्य को भरना, सामने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, राज्य पुलिस, ईडी और एनआईए द्वारा संबंधित कार्रवाई के माध्यम से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादियों) को धन के प्रवाह को रोकना, मामलों की जांच और अभियोजन, राज्यों के बीच समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना है। खुफिया के मामले में क्षमता निर्माण के अलावा, राज्यों के विशेष बलों और गढ़वाले पुलिस थानों को सुरक्षा के मोर्चे पर प्रमुख चर्चा के बिंदुओं में सूचीबद्ध किया गया है।
बैठक में सभी मुख्यमंत्री भौतिक रूप से भाग लेंगे। जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
