भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में आज मंगलवार 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) बुलाई गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की भी उम्मीद है।इस बैठक में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने पर चर्चा, क्षतिग्रस्त आवासों के निर्माण के लिए 6-6 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने का अनुमोदन किया जाएगा।
इसके अलावा उमरिया में भाजपा कार्यालय के लिए 0.20 हेक्टेयर जमीन 30 साल के लिए लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती हैचम्बल एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले किसानों को दो-गुनी जमीन देने के प्रस्ताव पर लग मुहर सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव (MP By-election) से पहले यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।
कैबिनेट बैठक में आएंगे ये प्रस्ताव
- चंबल एक्सप्रेस-वे के लिए सरकार अदला-बदली की नीति के तहत जमीन का अधिग्रहण का प्रस्ताव।लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक चंबल एक्सप्रेस वे 404 किलोमीटर लंबा है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके 312 किलोमीटर हिस्से को भारतमाला परियोजना के पहले चरण में शामिल किया है, जो श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा।
- बैठक में ग्वालियर-चंबल संभाग और विदिशा जिले में अतिवर्षा और बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए प्रति आवास छह हजार रुपये की सहायता देने के निर्णय का अनुमोदन।इस पर सरकार पर करीब 4 करोड़ रुपये का वित्तीय भार संभावित है।
- उमरिया में बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए 0.20 एकड़ भूमि 30 साल के स्थायी पट्टे पर आवंटित का प्रस्ताव। कलेक्टर के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग ने मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्रविधानों के तहत भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजा ।राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को जिले में एक भूखंड दिया जा सकता है। भूखंड वित्तीय वर्ष 2021-22 की कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार तय प्रविधान के अनुसार शुल्क लेकर आवंटित किया जाएगा।
