जबलपुर, संदीप कुमार। Mp Panchayat election को लेकर मचा बवाल शहर, गांव के गलियारों से होता हुआ सदन के रास्ते देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार रिकॉल पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाने की मांग करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट विवेक तंखा का कहना है कि, सरकार को इस मामले में पहले विचार करना चाहिए था।
विवेक तंखा कहा कि, सरकार पंचायत चुनाव कराने के बारे में ना सोचकर विवेक तनखा के बारे में ज्यादा सोच रही थी। उन्होंने आगे कहा कि, यदि सरकार समझदार होती तो पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को अपना पक्ष रखती। 17 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी तो सरकार के पैरोकार चुप क्यों रहे।
बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के आंकड़े और सर्वे और गणना के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने इस बात का पहले ध्यान नहीं रखा। अब जब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरण में होना तय हो चुका है। इसके बाद सरकार ओबीसी के उम्मीदवार को शामिल किए जाने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। फिलहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है और इधर प्रदेश भर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मामले पर जल्द सुनवाई करेगा।
