भोपाल| अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 नवंबर से पहले कभी भी आ सकता है। जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने आगामी आदेश तक सभी पुलिकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में शांति-सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। छुट्टियां रद्द करने का फैसला मिलाद उन नबी , गुरु नानक जयंती और अयोध्या पर फैसले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है|
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 17 नवंबर से पहले आने की उम्मीद है, क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है| ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकते हैं| देश भर में कानून व्यवस्था और शांति-सौहार्द बना रहे इसको लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है| मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां कर ली हैं, नवंबर में राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा मिलाद उन नबी और गुरुनानक जयंती भी हैं। इससे पुलिस मुख्यालय द्वारा मैदानी पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पीएचक्यू द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति में हर पुलिसकर्मी की सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए सभी इकाइयों के पुलिसकर्मियों के अवकाश को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों में जोन आईजी को सीमित अवधि के अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं।
