भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (sivraj singh chauhan) को सत्ता पर काबिज हुए चौथे कार्यकाल का 1 साल का वक्त बीत गया है। 1 साल शिवराज (cm shivraj) के सामने कई तरह की मुसीबतें रहीं कोरोना संक्रमण (corona pandemic), सत्ता के उलटफेर से लेकर बिना विधायक मंत्रियों (MLA-Ministry) के सीएम शिवराज ने प्रदेश का कार्यभार एक बार फिर से संभाला। लेकिन इतनी ज्यादा तेजी से उनकी उपलब्धि भी रही। दरअसल शिवराज के 1 साल मैं कोरोना संक्रमण, के बावजूद प्रदेश में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख 28 हजार 380 मिट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा उपार्जन है।
इसके अलावा 25000 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों को समर्थन मूल्य के लिए किया गया। जोकि 2018-2019 के भुगतान से लगभग 11,000 करोड़ रूपए ज्यादा था। वहीं इस साल भी किसानों के उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराया गया है।
कुल उपार्जित गेहूं की 87% हिस्सा परिवहन करके उन्हें सुरक्षित गोदामों में भंडारित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 1 साल में पंजीकृत किसानों में से 13 लाख 80 हजार लघु-मध्यम किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर ख़रीदा गया। जिसके लिए 3 लाख 81 हजार सीमांत किसान और 5 लाख 41 हजार छोटे किसान से 4 लाख मध्यम वर्ग के किसान का उपार्जन का लाभ दिया गया है।
वहीं प्रदेश में धान के उपार्जित कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया गया। जिसमें 21 जनवरी 2021 तक कुल 5 लाख 86 हजार से अधिक किसानों से 37 लाख 27 हजार मिट्रिक टन से अधिक मात्रा में धान उपार्जित किया गया है। वहीं 42 हजार 400 से अधिक किसानों से 2 लाख 24 हजार मिट्रिक टन से अधिक ज्वार और बाजरा को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है।
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वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना
वही प्रदेश से बाहर रह रहे नागरिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को तैयार किया गया। जिसके तहत हितग्राही जिस राज्य में रह रहे हो। वहां से खाद्यान्न लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस योजना के तहत शिवराज सरकार ने 3 लाख 85 हजार से अधिक परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएं।
अन्न उत्सव
वहीं राज्य शासन द्वारा इन 1 सालों में किसी भी गरीब की थाली किसी भी हालत में खाली न रहे इसके लिए अन्न उत्सव योजना की शुरुआत की गई जहां विभिन्न श्रेणी के नवीन चयनित व्यक्तियों को पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई। जिसके माध्यम से वितरण प्रणाली के तहत वंचितों को राशन प्राप्त हो सके। वहीं अन्य उत्सव के तहत 9 लाख परिवारों के लगभग 31 लाख सदस्यों को नियमित राशन वितरण किया गया।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
वही केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया गया। 12 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार कर उसे प्रभावशील करने वाला देश का पहला राज्य बना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सुशासन, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को 4 श्रेणी में बांटा गया। शिवराज की बहुप्रतीक्षित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 6 सूत्र एजेंडा भी तैयार किए गए। इस योजना की समीक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया वहीं खुद सीएम शिवराज आत्मनिर्भर पोर्टल और योजनाओं की प्रगति के लिए सीएम डैशबोर्ड के तहत मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं।
इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास के लिए कई योजना, यात्रा एवं पर्यटन अधोसंरचना सहित ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। वही अपने 1 साल के कार्यकाल पर बोलते हुए सीएम शिवराज ने कहा अर्जुन के आंख की तरह ही सरकार का एक ही लक्ष्य है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को पूरा करना।
