प्रदेश में एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन भ्रष्टाचारियों पर प्रशासन द्वारा धर पकड़ भी जारी है। खाद्य बीज के मिलावटखोरों और मुनाफाखोरी पर प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल के सख्त निर्देश के बाद इन मिलावटखोरों की जानकारी मिलते ही उनके लाइसेंस तक निरस्त किए जा रहे हैं। जिसके बाद प्रदेश में अब तक 50 लायसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि 71 लायसेंस निलंबित हैं। अब तक 22 विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, एक मामले में विवेचना की जा रही है।
दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदेश में किसानों के हितों को लेकर स्वयं सक्रिय हैं। खरीफ फसलों के सीजन में उर्वरक की बढ़ती मांग के बीच नकली खाद और बीज बेचने वालों से किसानों को बचाने के लिए पूरे अमले को मैदान में उतार दिया गया है। खाद के अवैध भंडारण, परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कृषि अमले की सक्रियता से सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। किसानों को न खाद की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है और न ही मंहगे दाम पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
धोखाधड़ी मामले में सख्त निर्देश देने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल गड़बड़ी पकड़ में आने पर कोई रियायत नहीं बरत रहे। प्रदेश में अब तक 71 विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किए जा चुके हैं जबकि 50 लायसेंस निरस्त हो चुके हैं। खाद, बीज के अवैध भंडारण, परिवहन और मिलावट को लेकर 22 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं, एक मामले में एफआईआर दर्ज करने से पूर्व विवेचना की जा रही है। सख्त कार्रवाई से मुनाफाखोरों में हड़कंप है वहीं किसानों को राहत मिली है।
दूसरी तरफ कृषि मंत्री कमल पटेल की पहल पर केन्द्र से राज्य को एक लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है। खाद समय पर और वाजिब कीमत पर किसानों को मिलती रहे इसके लिए कृषि विभाग का अमला स्टॉक लिमिट, निर्धारित दर से ज्यादा बेचने, मिलावटखोरों सहित अवैध रूप से खाद का विक्रय करने वालो के खिलाफ अभियान चलाए हुए है।
ज्ञात हो कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे तत्वों के खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते रहे हैं।
