नगरीय प्रशासन आयुक्त का बड़ा बयान, अवैध कॉलोनी बसाई तो होगी सख्त कार्रवाई, बन रहा कानून

इस बार जो नियम बनाये जा रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजर पर कार्रवाई हो ना कि खरीददार पर क्योंकि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदते समय खरीददार बहुत से बातों से अंजान रहता है। वो अपराधी नहीं होना चाहिए।

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव (Urben Administration Commissioner Nikunj Shriwastava) का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीर है। सरकार जल्दी अवैध कॉलोनी को वैध करने का कानून लाने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बार कानून में अवैध कॉलोनी बसाने वाले पर सख्त कार्रवाई की बात को गंभीरता से लिया गया है।

ग्वालियर के दौरे पर आये नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव (Urben Administration Commissioner Nikunj Shriwastava)ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार अवैध कॉलोनियों को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के पिछले जो नियम थे उसमें तकनीकी रूप से कुछ विसंगतियाँ थी इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया अब नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसे सरल बनाया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण यानि उन्हें वैध करने की दिशा में नियम बनाये जा रहे हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा सत्र में ये कानून पास हो जायेगा और नियम लागू हो जायेगा। निकुंज श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार जो नियम बनाये जा रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजर पर कार्रवाई हो ना कि खरीददार पर क्योंकि अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदते समय खरीददार बहुत से बातों से अंजान रहता है। वो अपराधी नहीं होना चाहिए, उसकी गलती नहीं होती, गलती तो उस कॉलोनाइजर की होती है जो अवैध कॉलोनी बसाता है। इसलिए उस पर कार्रवाई का प्रावधान किया जा रहा है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अवैध कॉलोनी में मकान या प्लॉट खरीदने वाले को परमिशन, भवन अनुमति, पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए ये शासन का प्रयास रहेगा।

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