Employees, DA Hike, New pay Commission : कर्मचारियों को जल्द नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इससे पहले उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते को 3% से अधिक की दर से बढ़ाया गया है। अब उन्हें इसी साल के अंत तक में वेतन आयोग का भी लाभ दिया जा सकता है।
कर्नाटक के कर्मचारियों को जल्दी सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके लिए सुधाकर राव के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। पूर्व मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया से मुलाकात की गई है। इसी पैनल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभावों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कर्मचारियों के वेतन में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं।
वेतन में कई तरह के बदलाव संभव
सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा सातवें वेतन आयोग से अपने वेतन बढ़ाने का आग्रह किया गया हैं। आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव के संगठन ने अपनी मांगों के साथ पैनल को एक रिपोर्ट भी पेश की है। इस साल के अंत तक कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है, संगठन की कुछ प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन मौजूद 17000 रुपए से बढ़कर 35000 रुपए किए जाने के साथ ही, केंद्र सरकार के समान सत्ता में पांच कार्य दिवस सचिवालय कर्मचारियों के लिए हर साल 5% की वृद्धि तय करने सहित da में बढ़ोतरी को शामिल किया गया है।
कर्मचारी संघ की प्रमुख मांग
राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों से संबंधित सिफारिश सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता न्यूनतम 2800 रुपए महंगाई भत्ता तय की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार में 20 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले पूर्ण पेंशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इसका पालन किया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए सेवा की न्यूनतम वर्ष में कटौती न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि सहितसेवा के निर्धारण वर्ष को 30 से घटकर 20 वर्ष करना भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग की गई है। कर्मचारी संघ की इन प्रमुख मांगों के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी।
इसके बाद समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौपा जाएगा। राज्य सरकार को रिर्पोट सौंपे जाने के साथ ही प्रदेश में कर्मचारियों और राज्य कर्मियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के पैनल का गठन नवंबर 2022 में किया गया था और इस सिफारिश जमा करने के लिए 6 महीना का समय दिया गया था। पैनल आयोग का कार्यकाल नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।
नवंबर में रिपोर्ट सौंपे जाने हैं। वहीं दिसंबर तक राज्य कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के लागू होने के साथ ही आने वाले वर्षों में उनके वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि होगी। इसके लिए पहले वर्ष के लिए 12000 करोड रुपए से 18000 करोड रुपए का बोझ देखा जाएगा। 6 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
इससे पूर्व कर्नाटक सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.5% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते 35% से बढ़कर 38.5% हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के साथी उन पर अतिरिक्त भार 1109 करोड रुपए का देखा जाएगा।इसके साथ ही यूजीसी एआईसीटीई आईसीएआर स्केल के तहत और जुडिशल कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते को 4% की दर से बढ़ाया गया है।
