भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में सरकारी कॉलेजों (Government colleges) के प्रोफेसरों (professors) को सातवें वेतनमान के एरियर (arrears) की राशि जल्द ही भुगतान हो सकती है। इस मामले में शिवराज सरकार (shivraj government) के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Mohan yadav) ने बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने कहा कि जल्द ही प्रोफेसरों के खाते में एरियर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
दरअसल शुक्रवार को मीडिया से चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा के यह देने के लिए सरकार की तरफ से ब्रिज का प्रावधान कर दिया गया है। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से एरियर का भुगतान नहीं हो पाया था लेकिन जल्द ही एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में निर्देश दिए जा चुके हैं।
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बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेज में पत्थरबाजों को सातवें वेतनमान की एरियर राशि का अबतक भुगतान नहीं हो पाया। जिसके बाद शासकीय महाविद्यालय संघ ने मंत्री मोहन यादव को पत्र भेजा था और तत्काल एरियर देने की मांग की थी। इस मामले में प्रांतीय अशासकीय महाविद्यालय संघ के अध्यक्ष कैलाश त्यागी का कहना है 18 जनवरी 19 को उच्च शिक्षा विभाग ने प्रोफेसरों को एरियर देने का ऐलान किया था। वही वित्त वर्ष में प्रोफेसरों को एरियर देने के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान भी किया था लेकिन 8 महीने के बाद भी अब तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।
कैलाश त्यागी का कहना है कि अब तक एरियर की राशि भुगतान न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द एरियर का भुगतान करना चाहिए और एरियर का भुगतान किया जा सकता है।
