भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार की बड़ी बैठक (Shivraj cabinet meeting) आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीपीए को बंद कर भोपाल की सड़क और विभिन्न सरकारी भवनों का रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग (pwd) को सौंपा जाएगा। 7 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र (budget session) के लिए वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव (proposal) को भी मंजूरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि 9 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट इस वर्ष लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए का रखा गया है।
शिवराज सरकार द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने का फैसला लिया गया था। जिसके बाद सड़क-पार्क सहित अन्य शासकीय भवनों के रखरखाव का काम PWD विभाग को सौंपा जाएगा। इसके अलावा उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग को दी जा सकेगी। गुरुवार को CM शिवराज की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बात पर विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा। वहीं देर शाम सीएम शिवराज बजट की तैयारियों को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।
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ज्ञात हो कि प्रदेश के मंत्रालय, विधानसभा भवन सहित शासकीय भवन के रखरखाव का कार्य CPA करता है। इस समय फिलहाल सीपीए के पास 566 रखरखाव और 100 निर्माण कार्य चल रहे हैं। वही प्रस्ताव के मुताबिक अब सरकार भवन से जुड़े काम PWD विभाग को दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीपीए के निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी का संविलियन भी पीडब्ल्यूडी में किया जाएगा।इसके अलावा नर्मदा जल उपयोग के लिए नर्मदा घाटी विकास संसाधन विकास और जल संसाधन की 12 सिंचाई परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। जिसमें ₹26000 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिलने के आसार हैं।
इसके अलावा कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान के लिए समाधान योजना पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। साथ ही पंचायत के उपबंध अधिनियम के लिए सामुदायिक वन प्रबंधन समिति गठित होगी। पेसा अधिनियम के तहत वन समितियों को अधिकार सौंपे जा सकते हैं। ग्राम सभा में अनुसूचित जाति की संख्या 50 फीसद से अधिक होने पर अध्यक्ष पद भी इसी वर्ष के लिए आरक्षित होंगे। वहीं प्रबंध योजना के तहत समिति को 10% राशि अग्रिम उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके अलावा लकड़ी से होने वाली आय का 10% हिस्सा भी समिति को दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2022 को भी विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा परिवहन विभाग के ग्वालियर उज्जैन बस डिपो की परिसंपत्ति को नीलाम करने की अनुमति पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं कृषि और कृषि उपयोग के लिए जल निर्धारण पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
