भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रदेश में आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव जल्द-से-जल्द कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। 26 मई को नगरीय निकाय और पंचायतों का आरक्षण सुनिश्चित होने के बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देगा।
जानकारी के मुताबिक मानसून की स्थिति को देखते हुए पहले पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। सरकार की ओर से इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र तक मतदान टीम के पहुंचने में दिक्कतें आ सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आयोग को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है।
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हालांकि, सरकार शहरी निकाय चुनाव कराने के लिए भी तैयार है। इसके लिए 25 मई को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 मई को आयोग को निकायवार आरक्षण की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
शुरू हुई ईवीएम की जांच
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय का चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जांच भी शुरू करा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 387 इंजीनियर 27 मई तक 53 हजार 982 कंट्रोल यूनिट और एक लाख 62 हजार 745 बैलेट यूनिट की जांच पूरी कर लेंगे।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि ईवीएम जांच का काम तय समय सीमा में प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और चुनाव संबंधी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट करें. साथ ही चुनाव के लिए आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहां से जो भी जानकारी मांगी जाती है, उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए।
