भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में लोक परिसंपत्तियों के सुचारु प्रबंधन के लिए सरकार एक कंपनी का गठन कर रही है, यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य संपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सीएम शिवराज ने कहा कि अनुपयोगी सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां मध्य प्रदेश स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। प्रदेश में संपत्तियों की पहचान कर प्रबंधन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। संपत्ति के प्रबंधन से सरकार को आरक्षित मूल्य से अधिक लाभ मिल रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित लोक संपत्ति विभाग एवं कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।
आपको बता दे कंपनी के सुचारू संचालन के लिए प्रियंका कुमारी को कंपनी सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई। दैनिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं कंपनी में किये जाने वाले विस्तृत कार्य के लिए 3 नये पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद, कंपनी में एक कार्यकारी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। एमपीआरडीसी में प्रचलित विलय, भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा भर्ती नियमों को कंपनी के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप लागू करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिणामस्वरूप कंपनी के कार्यों के लिए 23 पद स्वीकृत किए गए। बताया गया कि अरेरा हिल्स स्थित बीएसएनएल भवन के एक हिस्से को कंपनी कार्यालय के लिए किराए पर लिया जाना है। सीएम शिवराज निदेशक मंडल के अध्यक्ष होंगे।
