MP News : मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, इसमें मोहन सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी इसके बाद सरकार वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी, इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सात मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है, ये सभी मंत्री सत्र के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव के पास मौजूद विभागों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे।
बजट सत्र में सात मंत्री देंगे मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यदव को मिलाकर कुल 31 मंत्री हैं जिनके पास अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी है और जो विभाग आवंटित नहीं हैं ऐसे विभागों को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है अब इन विभाग से जुड़े सवालों के उत्तर सात अलग अलग मंत्री देंगे, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इन्हें इसके लिए अधिकृत किया है , उन्होंने इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दे दी है।
सीएम डॉ मोहन यादव के पास हैं ये विभाग
मप्र की 16 वी विधानसभा के बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री ने उनके पास मौजूद विभागों सामान्य प्रशासन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग गृह विभाग, जेल विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग, विमानन विभाग, खनिज साधन विभाग,औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, और आनंद विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के लिए 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी हैं।
मुख्यमंत्री ने इन सात मंत्रियों को किया अधिकृत
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर को , नर्मदा घाटी विकास और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र विभाग) धर्मेंद्र सिंह लोधी को, विधि एवं विधायी कार्य विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र विभाग) गौतम टेटवाल को, गृह और जेल विभाग की जिम्मेदारी राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को, प्रवासी भारतीय और विमानन विभाग की जिम्मेदारी राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी को, खनिज साधन और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार को और आनंद और लोक सेवा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी राज्यमंत्री राधा सिंह को सौंपी है।
