भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में राज्य शासन के निर्णय पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसका ताजा मामला निगम-मंडलों में देखने को मिला है। जहां 70 हज़ार से अधिक कर्मचारी-अधिकारी को सातवें वेतनमान के एरियर (Seventh pay scale arrears) का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। अब इसको लेकर कर्मचारी नाराज है और जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) से मुलाकात कर सकते हैं।
दरअसल शिवराज सरकार (Shivraj government) द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के 25 फीसदी राशि जारी करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि शासकीय सेवा से जुड़े लोगों को पहली और दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया गया है लेकिन निगम मंडलों को अब तक पहली और दूसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ 40,000 से कम वेतन वाले 10 हजार फेस्टिवल एडवांस भी निगम मंडल के कर्मचारियों को नहीं मिला है।
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वहीं इस मामले में बोर्ड का कहना है कि निगम मंडलों द्वारा वित्तीय हालातों का कारण देकर वेतन पर रोक लगाई जा रही है। जिसको लेकर निगम मंडल अधिकारी-कर्मचारी समन्वय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, अजय श्रीवास्तव का कहना है कि शासन के आदेश का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर चाहे वह शासकीय में हो या निगम-मंडल। राज्य शासन के आदेश के बाद भी वित्त विभाग अपने स्तर से कोई ना कोई पेंच फंसा देता है। जिसको लेकर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबंध में बात करेंगे।
बता दे कि निगम मंडलों में सिर्फ वन विकास निगम, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विकास निगम के अधिकारी-कर्मचारियों को एरियर की पहली और दूसरी किश्त मिल पाई है।
