लव जिहाद कानून पर सारंग ने कांग्रेस पर साधा निशाना- कहा महिला का सम्मान करते है तो करें समर्थन

महिला दिवस पर लव जिहाद कानून की विधानसभा (Assembly) में होने वाली चर्चा को लेकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस के नेताओं को कहा हैं की, अगर वह लोग सही मायने में महिला का सम्मान करते है और उनके सशक्तिकरण की बात करते है तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें।

भोपाल,डेस्क रिपोर्ट । देश में लव जिहाद कानून (Love jihad law) लागू होने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रही है। उसी के चलते कल यानि सोमवार को महिला दिवस पर लव जिहाद कानून की विधानसभा (Assembly) में होने वाली चर्चा को लेकर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग (Vishwas Kailash Sarang) ने कांग्रेस के नेताओं को कहा हैं की, अगर वह लोग सही मायने में महिला का सम्मान करते है और उनके सशक्तिकरण की बात करते है तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें। उन्होंने आगे कहा कि, लव जिहाद के विरोध में हमारा साथ दें और विधेयक () के पक्ष में हमारा समर्थन करें। वही कमलनाथ के समर्थन पर सारंग ने आगे कहा कि, कमलनाथ जी (Kamal Nath) ने सदन में कहा था की वो इस कानून का समर्थन करते हैं। और लव जिहाद का विरोध करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी (Congress party) का स्टैंड (stand) इस पर स्पष्ट होना चाहिए।

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बता दें कि लव जिहाद कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी एक और कानून बनाने की मांग की थी। सारंग ने ट्वीट कर कहा था कि हमारी स्थिति शुरू से स्पष्ट है कि लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन (Religion change) को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा तो यह भी मानना है कि वह लोग जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह के षड़यंत्रकारियों की मदद करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Legislative Assembly) का सत्र चल रहा है। और सोमवार 8 मार्च को महिला दिवस (Women’s Day) पर लव जिहाद को लेकर बने धर्म स्वातंत्र्य (Freedom of religion) विधेयक पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने विधानसभा में 1 मार्च को धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 (Freedom of religion act 2021 ) पेश किया था। बीते 5 मार्च को इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन बजट पर चर्चा होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी। सदन में कल एक घंटे का समय इस पर चर्चा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

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