केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सौगात, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 में होगा लागू 

7वें वेतन आयोग 2026 में समाप्त होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दिखा दी है। इसे बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।

Manisha Kumari Pandey
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8th Pay Commission Approved: लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी के आवास में आयोजित हुए कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।

8वें वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए कमिटी का गठन किया जाएगा। सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।

बता दें कि 1947 से लेकर अब सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2016 में हुआ था, जिसका कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। अब सरकार ने 8वें आयोग की घोषणा भी कर दी है।

कितना बढ़ेगा वेतन? (Employees News)

आँठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन का अनुमान 34560 रुपये है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 2.86 रहने की संभावना है। वहीं 7वें वेतन का फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है। इस हिसाब से लेवल-1 बेसिक सैलरी 18,000 बढ़कर 34 हजार रुपये से अधिक हो सकती है। वहीं कैबिनेट सचिव का वेतन 2.5 लाख से बढ़कर 4.8 लाख रुपये तक होने का अनुमान है।

पेंशन पर कितना पड़ेगा असर?

8वें वेतन आयोग का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। पेंशन का न्यूनतम अनुमान 17, 280 रुपये है। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर 2.40 लाख रुपये+डीए का लाभ मिल सकता है। प्रमोशन के कारण ज्यादातर कर्मचारियों को अधिक पेंशन भी मिल सकता है।


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