टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के हजारों कर्मचारियों को हाल ही में आयकर विभाग द्वारा नोटिस प्राप्त होने की जानकारी सामने आई हैं। दरअसल इस नोटिस में 50 हजार से लेकर 1.45 लाख रुपये तक की टैक्स की डिमांड की गई है। वहीं इस संदर्भ में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे तुरंत टैक्स डिमांड का भुगतान न करें। इसके साथ ही, कंपनी ने इस मुद्दे पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक जांच को शुरू कर दिया है।
दरअसल ईटी की एक रिपोर्ट की मानें तो आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के लगभग 30 हजार कर्मचारियों को टैक्स भुगतान की मांग की गई है। वहीं जानकारी के अनुसार नोटिस में अलग-अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग मांग की गई राशि 50 हजार रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में की गई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) कटौती से संबंधित बताये जा रहे हैं।
कंपनी ने कर्मचारियों को दी यह सलाह
वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने कर्मचारियों को इस टैक्स डिमांड पर तुरंत कोई कदम न उठाने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने एक आंतरिक ईमेल के माध्यम से कर्मचारियों को जानकारी दी है कि वे टैक्स भुगतान की कार्रवाई न करें और कंपनी इस मुद्दे को आयकर विभाग के समक्ष उठाने का विचार कर रही है। दरअसल टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि वह आयकर विभाग से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकती है।
इसके साथ ही कंपनी ने यह भी जानकारी दी है, कि इस समस्या को हल करने के लिए आयकर विभाग के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है और कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।
क्या कर्मचारियों को भरना होगा टैक्स?
दरअसल गुरुवार को भेजे गए ईमेल के एक दिन बाद ही यानी शुक्रवार को TCS ने एक अन्य संचार के माध्यम से जानकारी साझा की है कि आयकर विभाग कर्मचारियों के टैक्स रिटर्न की एक बार फिर समीक्षा करेगा। वहीं इस प्रक्रिया में, विभाग द्वारा कर्मचारियों के रिटर्न की दोबारा से जांच की जाएगी और सही टैक्स डिमांड की पुष्टि ही की जाएगी। इसके साथ ही टीसीएस के कर्मचारियों के बीच इस नोटिस से असंतोष और चिंता का माहौल देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार कई कर्मचारी इस मुद्दे पर कंपनी के एचआर विभाग से संपर्क भी कर चुके हैं और इसपर जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं।
