45 हजार कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, नियमितिकरण की मांग पर अड़े, 26 जनवरी के बाद बड़े आंदोलन की तैयारी

आज 17 जनवरी को सभी नियमितिकरण की मांग लिखकर प्रशासनिक अफसरों को मेल करेंगे और भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताएंगे। 18 जनवरी को मनोकामना श्रीफल लेकर रैली निकालकर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 19 जनवरी को सभी रायपुर में जुटकर विजय तिलक लगाएंगे। 20 जनवरी को रायपुर के धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

CG contractual Employees 2023: आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के 45000 संविदा कर्मचारियों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सोमवार 16 जनवरी से हड़ताल पर चले गए है, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगी। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 26 जनवरी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है, तो 26 के बाद कलमबंद और फिर 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल  शुरू कर दी जाएगी, इससे सरकार के कामकाज में प्रभाव पड़ सकता है।

20 जनवरी तक जारी रहेगा विरोध

संगठनों के मुताबिक, आज 17 जनवरी को सभी नियमितिकरण की मांग लिखकर प्रशासनिक अफसरों को मेल करेंगे और भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताएंगे। 18 जनवरी को मनोकामना श्रीफल लेकर रैली निकालकर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 19 जनवरी को सभी रायपुर में जुटकर विजय तिलक लगाएंगे। 20 जनवरी को रायपुर के धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 26 जनवरी तक  सरकार के फैसले का इंतजार किया जाएगा, इस दिन यदि सरकार की ओर से संविदाकर्मियों को नियमित करने का ऐलान नहीं किया जाता तो इसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी है।

30 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी

छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत गए है, अबतक कोई कदम नहीं उठाया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नही लेती है तो 30 जनवरी से 28 जिलों के 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। फिर तब तक हड़ताल चलेगी। जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती है।

कई काम होंगे प्रभावित, पूर्व सीएम की बड़ी घोषणा

हड़ताल में जाने से स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क योजना, महिला एंव बाल विकास विभागों सहित समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित होगा. इधर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए 2023 में बीजेपी के सत्ता में आने पर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है