रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। आज 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस (26 January 2022 Republic Day) के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कई बड़े ऐलान किए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों, किसानों और युवाओं के लिए बडी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।शासकीय कर्मचारियों के हित में “अंशदायी पेंशन योजना” के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी।श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए “मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना” शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते (Bank Account) में 20-20 हज़ार रुपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार (Employment) के लिए आरंभ किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा। रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएँगे।नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएँगे।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी प्रारंभ की जाएगी। शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी। नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएँगे। प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में “शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी” आरंभ की जाएगी।महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक ज़िले में “महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ” का गठन किया जाएगा।
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