नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारियों और कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम (united forum) ने गवर्नर शक्तिकांत दास (shaktikant das) को पत्र लिखकर 7th pay commission के तहत वेतन निपटान (salary) मुद्दे के तत्काल समाधान की मांग की है। फोरम RBI कर्मचारी संघों का एक छत्र निकाय है।
“देश भर में आरबीआई के सभी कर्मचारी संशोधन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके त्योहारों के दिनों को रोशन करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम द्वारा गवर्नर शक्तिकांत दास को लिखे गए पत्र में जल्द से जल्द वेतन भुगतान की बात कही है।
आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अगर आरबीआई प्रबंधन दिवाली तक वेतन भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं करता है, तो आरबीआई के सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए जा सकते हैं। लिखे हुए पत्र में कहा गया है कि आप जानते हैं कि आरबीआई कर्मचारियों के सभी संवर्गों के वेतन आदि में संशोधन नवंबर 2017 से देय है और अभी भी लंबित है। महामारी ने असामान्य देरी का कारण बना दिया था। हालाँकि, आपकी सहमति से, बातचीत तेज गति से शुरू हुई और अंतिम रूप से करीब थी, लेकिन अब किसी अस्पष्ट कारण से अचानक रुक गई है।
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यूनाइटेड फोरम का यह कदम अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ (AIRBIE) द्वारा गवर्नर शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंक कर्मचारियों के वेतन निपटान मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए लिखे गए एक पत्र का अनुसरण करता है। इससे पहले 11 अक्टूबर को वेतन संशोधन के मुद्दे पर RBI कर्मचारियों के बीच वेतन निपटान मुद्दे की सूचना दी थी।
प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच बातचीत के माध्यम से RBI कर्मचारियों का वेतन पांच साल में एक बार द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से तय किया जाता है। वेतन संशोधन का मौजूदा दौर नवंबर 2017 से लंबित है। निचले स्तर के कर्मचारियों (मुख्य रूप से वर्ग 3 और 4 कर्मचारियों) और अधिकारियों के लिए RBI के पास अलग-अलग यूनियन हैं। अधिकारी संघ जल्द ही राज्यपाल को पत्र लिखकर अन्य यूनियनों के इसी तरह के पत्रों के बाद वेतन मुद्दे के तत्काल समाधान की मांग कर सकता है।
कर्मचारी ने कहा कि RBI के सभी कर्मचारी वेतन भुगतान के मुद्दे में देरी से काफी परेशान हैं। अगर दिवाली तक कोई समाधान नहीं होता है तो हम आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। वेतन समझौता सभी केंद्रीय बैंक कर्मचारियों पर लागू होता है, हालांकि अधिकारियों को आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारियों की तुलना में थोड़ा अधिक संशोधन मिलता है। भारतीय केंद्रीय बैंक में लगभग 12,500-13,000 कर्मचारी हैं।