नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central government) द्वारा 7th pay commission DA वृद्धि (DA Hike) के बाद अब कर्मचारियों (employees) को एक और भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। दरअसल जारी आदेश के मुताबिक नवनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी वर्ग को जुलाई के महीने में वेतन के साथ यह भत्ता (allowances) कर्मचारियों के खाते में भेजा जाएगा। जिसके बाद कर्मचारियों को सालाना 20000 तक का लाभ दिया जाएगा। इस मामले में गृह मंत्रालय (home ministry) ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के मुताबिक अधोहस्ताक्षरी को पोशाक भत्ता प्रदान करने के संबंध में वित्त मंत्रालय (DOI) के दिनांक 02.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19051/1/2017/ई-IV और दिनांक 17.08.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ का निर्देश दिया गया है। इसके तहत अधिकारियों के लिए 20,000 / – प्रति वर्ष और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) के लिए प्रति वर्ष 10,000 / – प्रति वर्ष जुलाई के महीने में कर्मचारी के वेतन में सीधे एक बार जमा किया जाएगा।
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1 जुलाई के बाद सेवा में आने वाले सीएपीएफ कर्मियों के संबंध में ड्रेस भत्ते के भुगतान के विनियमन के संबंध में एक प्रस्ताव की इस मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से जांच की गई है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएपीएफ और एआर के कर्मियों, जो एक कैलेंडर वर्ष के किसी भी महीने में पहली नियुक्ति सेवा में शामिल होते हैं, उन्हें पीबीओआर के लिए 10,000/- रुपये की दर से पोशाक भत्ता और सेवा में शामिल होने के महीने में अधिकारी के लिए 20,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा और उन्हें नियमित पोशाक भत्ता, जैसा लागू हो केवल अगले कैलेंडर वर्ष के जुलाई महीने में सीएपीएफ और एआर के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा।
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पोशाक भत्ता पात्रता
बता दें कि सामान्यतः पोशाक भत्ते का भुगतान जुलाई माह में ही किया जाएगा। पिछले कैलेंडर वर्ष के जुलाई से दिसंबर के दौरान सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को अगले कैलेंडर वर्ष में पूर्ण पोशाक भत्ता मिलेगा। दिसंबर के बाद ज्वाइन करने वालों को साल के जुलाई में ड्रेस अलाउंस का आधा हिस्सा मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग ने वर्दी से संबंधित सभी भत्तों की सिफारिश की थी।
- वस्त्र भत्ता
- प्रारंभिक उपकरण भत्ता
- किट रखरखाव भत्ता
- वस्त्र भत्ता
- वस्त्र रखरखाव भत्ता
- जूता भत्ता
- वर्दी भत्ता और
- धुलाई भत्ता
- जिसे एकल पोशाक भत्ते में समाहित कर दिया गया है।
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रेलवे में पोशाक भत्ता
- 7वें वेतन आयोग के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के लिए ड्रेस भत्ता:
- आरपीएफ और आरपीएसएफ में अधिकारी: रु 20,000 प्रति वर्ष
- भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर्स: रु 20000 प्रति वर्ष
- भारतीय रेलवे के ट्रैकमेन, रनिंग स्टाफ: रु. 5,00 प्रति वर्ष
रक्षा में पोशाक भत्ता
- अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (PBOR): रु 10,000 प्रति वर्ष
- विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) परिचालन: रु, 27,800 प्रति वर्ष
- स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) नॉन-ऑपरेशनल: रु, 21,225 प्रति वर्ष
- सेना, नौसेना, वायु सेना अधिकारी: रु 20,000 प्रति वर्ष
- सीएपीएफ, सीपीओ, आईपीएस, तटरक्षक अधिकारी: रु 20,000 प्रति वर्ष
- मनसे अधिकारी, दानिप्स/एसीपी दिल्ली पुलिस: रु. 15,000 प्रति वर्ष
अन्य विभागों में पोशाक भत्ता
- स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, कैंटीन स्टाफ: रु 5,000 प्रति वर्ष
- सीमा शुल्क के कार्यकारी कर्मचारी: रु 10,000 प्रति वर्ष
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग: रु 10,000 प्रति वर्ष
- भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारी: रु 10,000 प्रति वर्ष
- एनआईए में कानूनी अधिकारी: रु 10,000 प्रति वर्ष
- ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पर्सनल: रु. 10,000 प्रति वर्ष
- यूटी के पुलिस बल: रु 10,000 प्रति वर्ष
- भारतीय तटरक्षक बल : रु. 10,000 प्रति वर्ष
नर्सों के लिए पोशाक भत्ता
- स्टाफ नर्स: रु 21,600 प्रति वर्ष
