भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सभी राज्य सरकारों द्वारा 7th pay commission कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि (DA Hike) की घोषणा के बाद अब माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार भी जल्दी कर्मचारियों के डीए वृद्धि पर बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित तीन विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव (mp by-election) के बाद अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन (pension) के महंगाई राहत में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं।
ज्ञात हो कि अब तक वित्त विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। ऐसे में माना जा रहा है मध्यप्रदेश उपचुनाव के बाद ही अब कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की जाएगी। ज्ञात हो कि आचार संहिता लगने के बाद सरकार द्वारा वित्त संबंधी कोई भी फैसला चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता जिसके बाद अब सरकार उपचुनाव के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।
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मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेजा है। जल्द ही अंतिम निर्णय की उम्मीद की जा सकती है।corona के प्रकोप के बीच, मध्य प्रदेश में Shivraj सरकार ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी को लागू करने से रोक दिया था। मार्च 2020 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के डीए को 17 फीसदी तक ले जाते हुए कर्मचारियों का डीए पांच फीसदी बढ़ाने के आदेश जारी किए थे।
ज्ञात हो कि केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 16 फीसद कम प्राप्त हो रहा है जिसको लेकर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कई बड़े स्तर पर व्यापक आंदोलन किए गए हैं।
