राज्य सरकार का 17 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, DA में 3 फीसद की वृद्धि, एरियर्स का होगा भुगतान

साथ ही 1 जुलाई, 2021 से लंबित उनके बकाया का भी भुगतान किया जाएगा।

cpcss

मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (State Government) ने अपने 17 लाख से अधिक 7th pay Commission कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) द्वारा डीए वृद्धि (DA Hike) करने के तुरंत बाद राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों-पेंशनर्स (pensioners) के महंगाई भत्ते में 3 फीसद की मंजूरी दी गई है। जिसके बाद उनके मूल वेतन (Basic salary) के लिए 28 से बढ़कर 31 फीसद हो गए हैं। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2022 की स्थिति में मूल वेतन के 28% से 31% की वृद्धि की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से लंबित बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने 17 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की है। यह घोषणा केंद्र द्वारा 1 जनवरी, 2022 से अपने और पेंशनभोगियों के लिए समान वृद्धि की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। राज्य सरकार के कर्मचारियों को Basic Salary का 31 फीसदी डीए के रूप में मिलेगा। साथ ही 1 जुलाई, 2021 से लंबित उनके बकाया का भी भुगतान किया जाएगा।

Read More : 1 अप्रैल से बदलेंगे नियम, न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर जाने नई अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

संशोधित डीए मार्च वेतन के साथ नकद में भुगतान किया जाएगा। संशोधित डीए इस वर्ष मार्च के वेतन के साथ नकद में भुगतान किया जाएगा। बुधवार के संशोधन से राज्य सरकार के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार और अन्य योग्य कर्मचारियों पर लागू होगी।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन का एक घटक है। जो मुद्रास्फीति के प्रभावों को दूर करने में मदद करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए मूल वेतन के 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जाएगा। राज्य के वित्त विभाग के उप सचिव वीए धोत्रे ने सरकारी प्रस्ताव जारी किया। जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को मौजूदा प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार डीए का भुगतान किया जाएगा। महामारी के कारण केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक DA/DR में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी।