राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, वितरण व्यवस्था में बदलाव, इस तरह मिलेगा लाभ, सरकार की बड़ी घोषणा

सरकार द्वारा इस व्यवस्था को बंद किया गया है। अब केवल गेहूं और चावल ही माह में दो बार मिलेगा।

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कार्ड धारकों (ration card holders) को राशन (Ration) उपलब्ध कराने तक की योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिससे गरीबों को महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं। वहीं राज्य शासन द्वारा गरीबों को फ्री राशन (Free ration) उपलब्ध कराने वाले वितरण नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दरअसल राशन कार्ड धारकों (Ration card holders) को तेल, चना और नमक उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यूपी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को बंद किया गया है। अब केवल गेहूं और चावल ही माह में दो बार मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत माह में 2 जिले में 740000 राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराए जाते हैं। दिसंबर 2021 से 1 किलो के पैकेट तेल और नमक भी गरीब जनता को उपलब्ध कराए जा रहे थे लेकिन अब नहीं इसका वितरण नहीं होगा। गेहूं और चावल को मिलते रहेंगे।

नियम के तहत माह में दो बार राशन का वितरण किया जाता है। एक बार निशुल्क और एक बार सस्ती दरों पर गरीब जनता को राशन उपलब्ध कराई जाती है। 2 प्रति किलो गेहू और 3 प्रति किलो चावल लाभार्थियों को दिए जाते हैं। साथ ही एक यूनिट पर एक बार में कुल 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाता है। अक्टूबर महीने में जून के राशन का वितरण किया जा रहा है। अगस्त महीने के राशन और गेहूं का वितरण 6 अक्टूबर से शुरू होगा।

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दूसरी तरफ जनता को बड़ी राहत देते हुए उड़ीसा सरकार ने शनिवार को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने शनिवार को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि केंद्र द्वारा तीन महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का फैसला करने के बाद राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आने वाले व्यक्तियों को लाभ दिया जाए।मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा विभाग को दिए गए निर्देश के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक हर तीन महीने में नौ लाख से अधिक लाभार्थियों को पांच किलो चावल मुफ्त मिलेगा।

13,575 टन चावल की आपूर्ति पर राज्य सरकार 49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त कोटा सामान्य वितरण के अतिरिक्त है, जो कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम है, जो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर है।