वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने इस बात से इनकार किया है कि केरल एक गंभीर वित्तीय संकट के बीच में है, लेकिन कहा कि केंद्र द्वारा जून के बाद माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को रोकने के बाद राज्य खुद को मुश्किल में पा सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए, बालगोपाल ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वेतन और पेंशन का भुगतान प्रभावित होगा। मंत्री ने कहा हालांकि, 30 जून के बाद जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया जाएगा। अगर राज्य को इससे इनकार किया जाता है, तो यह विकास गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
इधर शुक्रवार को केंद्र ने केरल को राज्य को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए, तदर्थ आधार पर 5,000 करोड़ उधार लेने की अनुमति दी थी। पिछले कुछ हफ्तों में, राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में थी, जब बाद में उसने ऑफ-बजट उधार पर अपना पैर रखा और 2022-23 की पहली तिमाही में बाजार उधार के लिए मंजूरी दे दी।
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इस बीच, विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने राजकोषीय अनुशासनहीनता को राज्य के सामने वर्तमान संकट का मूल कारण बताया है। केंद्र ने राज्य को तीन बार पत्र लिखकर उधारी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन राज्य ने उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराया था।
मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र ने 5,000 करोड़ की मंजूरी दी थी ताकि राज्य सरकार तत्काल आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फिर भी, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे कि केंद्र राज्य के विकास में बाधा डाल रहा है। मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ट्रेड यूनियन नेताओं को सार्वजनिक धन लूटने की अनुमति दे रही है, जबकि बालगोपाल राज्य को उधार लेने की अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं।
इससे पहले राज्य के विश्वविद्यालयों और विभिन्न संगठनों के दबाव के आगे झुकते हुए सरकार ने विश्वविद्यालयों को उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को वहन करने का निर्देश देने वाले अपने आदेश को “अस्थायी रूप से” फ्रीज करने का फैसला किया है। वित्त विभाग का यह कदम इस विचार-विमर्श के बाद आया है कि वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू और विभिन्न सेवा और पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी।
विभाग ने पेंशन संवितरण के लिए धन की स्थापना पर जोर दिया था और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि प्रत्येक कर्मचारी के वेतनमान में ऊपरी सीमा का 25% प्रस्तावित निधि में लगाया जाए। जबकि सरकार विश्वविद्यालयों को अपने वार्षिक अनुदान से 10% राशि प्राप्त करने की अनुमति देगी, शेष राशि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्वयं के धन से वहन की जानी थी।
