भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में ऑक्सीजन प्लांट लगाने निर्देश जारी किए गए है। इसके लिए 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी।वहीं किसानों को राहत देते हुए सोलर पंप योजना (Chief Minister Solar Pump Scheme) को स्वीकृति दे दी गई है।
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गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने बताया कि आज (Cabinet Meeting) सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए। प्रदेश में जिन स्थानों को आक्सीन प्लांट के लिए चिह्नित किया गया था, वहां जल्दी से जल्दी प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि राज्य में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना की अवधि को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। सोलर पम्प के उपयोग से प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा। इस योजना में राज्य के सभी कृषक पात्र है। यह योजना प्राथमिकता पर प्रदेश के उन दूर-दराज के क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जाएगी, जहाँ विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत अधो-संरचना का विकास नहीं किया जा सका है।
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इस योजना में 5 एच.पी.डी.सी. पम्प ही प्रयोग किए जाएंगे और उससे अधिक क्षमता के दोनों ए.सी. व डी.सी. पम्प प्रयोग किए जाएंगे। भारत सरकार की मूल योजना अनुसार राज्य शासन की ओर से और अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से अनुदान की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सोलर पम्प के उपयोग से डीजल पम्पों को हटाया जा सकेगा जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा।
कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- बैठक में कोविड-19 संकट के दृष्टिगत वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता में वृद्वि करने के लिए ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट सुविधाएँ प्रावधानित करने संबंधी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 13 मई 2021 को समन्वय में दिये गये अनुमोदन तथा विभाग द्वारा जारी आदेश एक मई 2021 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डॉयल-100) सेवा को निरंतर रखने के लिए पूर्व स्वीकृत निविदाकार बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड की अनुबंध अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्ति उपरांत 3 माह विस्तारित करने की समन्वय में प्रदान की गयी स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।
- पूर्व स्वीकृत निविदाकार बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड को एक जुलाई 2021 से 6 माह की अवधि अथवा नवीन निविदा की स्वीकृति की दशा में नवीन चयनित निविदाकार द्वारा डॉयल-100 सेवा के संचालन का कार्य प्रारंभ करने की तिथि तक, जो भी अवधि कम हो, पूर्व स्वीकृत अनुबंध की शर्तों पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में हुई वृद्वि आदि के कारण अनुबंधित दरों में 15 प्रतिशत अधिक बढ़ी हुई दर से संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रि-परिषद ने वार्ड क्र. 5 गोरतरा रोड, जिला शहडोल स्थित शहडोल बस डिपो परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए जारी निविदा में निविदाकारों को वित्तीय निविदा राशि एवं उनके द्वारा ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाए जाने से एच-1 निविदाकार की निविदा बोली मूल्य 11 करोड़ 33 लाख 50 हजार रूपए की स्वीकृति तथा निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
