भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मोदी 2.0 सरकार (Modi 2.0 Goovernment) की पहली केबिनेट विस्तार (cabinet expansion) के बाद कल देर शाम कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) आयोजित की गई थी। जहां सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को मीटिंग में शामिल किया गया था। वही मोदी सरकार द्वारा आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में किसानों (farmers) के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (narendra singh tomar) ने कहा कि फैसले से न सिर्फ किसानों की आय में आमदनी होगी बल्कि बाजार और मंडियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मोदी सरकार ने बुधवार को मेगा विस्तार के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। जिसमें गुरुवार को किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई नए फैसलों की घोषणा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एपीएमसी (APMC) के माध्यम से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है। इस कदम से मंडियों को भी मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद मंडियों (APMC) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वास्तव में सरकार उन्हें और मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है।
Read More: डबरा- आवारा जानवरों का आतंक, दो सांडों की लड़ाई में युवक घायल, दुकान तहस नहस
नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि वह नारियल बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा नारियल बोर्ड के अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे। वह किसान समुदाय से होंगे, जो खेत के काम को जानता और समझता है। उन्होंने कहा APMC खत्म नहीं होगा। नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी मंडियों को करोड़ों रुपये के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, जिससे उन्हें मजबूती मिलेगी।”
तोमर ने कहा मैं किसान आंदोलन से जुड़े लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो कहा है उसे करने की कोशिश की है। बाजार खत्म नहीं होंगे बल्कि मजबूत होंगे। नए कृषि कानूनों के मूल मुद्दे पर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों से कहा कि सरकार कृषि कानून निरस्त करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके अलावा सरकार ने 23,123 करोड़ रुपये के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज की भी घोषणा की। यह निर्णय मोदी सरकार की कैबिनेट विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए।
किसानों के हित में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय…
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा योजना में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति। pic.twitter.com/cTgzoCZQxO
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) July 9, 2021
