भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में इन दिनों जहां एक तरफ भ्रष्टाचारियों (corrupt) पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज (CM Shivraj) एक्शन मूड (Action Mood) में नजर आ रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि खाद्यान्न वितरण (food distribution) में कार्य में अनियमितता पाए जाने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पचमढ़ी में चिंतन बैठक करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन मिशन (ration Mission) का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। उसके साथ ही साथ में खाद्यान्न वितरण में सख्ती लागू कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही आम जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाए।
सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में अब करीब 5 करोड़ उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए हर तरह से दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए व अधिकारियों को निर्देश देते हुए CM शिवराज ने कहा कि अवस्था को तंदुरुस्त रखने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए। वही गड़बड़ियों की शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और गड़बड़ी अपनाए जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश शिवराज ने दिए हैं।
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सीएम शिवराज ने कहा कि उचित मूल्य दुकान को बहुउद्देशीय करने पर भी विचार किया जाए। इसके अलावा हर क्षेत्र में सुधार को लागू किया जाए ताकि जनता को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़े। सीएम शिवराज ने कहा 89 जनजातीय बहुल विकासखंड में वाहनों से अनाज वितरण की शुरुआत की गई है। इससे पहले थैली और बैग में अनाज का वितरण तेजी से किया गया था। कोरोना काल में भी सरकार द्वारा हितग्राहियों के घर तक अनाज पहुंचाए गए थे।
सीएम शिवराज ने कहा कि उत्सव और उपभोक्ता के हित के लिए व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। इस मामले में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा 89 विकासखंड में बेरोजगार युवकों को राशन वितरण का काम दिया गया ।है जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। हितग्राहियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सिंगरौली जिले में फोर्टीफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। वही अनाज के भंडारण और वितरण की व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है।
चिंतन बैठक में जनजातीय विकास खंडों के अलावा अन्य विकास खंडों में भी चलित वाहन के माध्यम से अनाज वितरण करने का सुझाव दिए गए। इसके अलावा अनाज वितरण वाहनों में जीपीएस के उपयोग पर भी सुझाव सामने आए हैं। पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान की उपलब्धता पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों को राशन कार्ड पात्रता पर्ची से सामग्री प्रदान करने पर भी विचार किए जा रहे हैं। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले समिति के स्थान पर सेल्समैन की नियुक्ति के लिए भी सुझाव दिए गए हैं।
