भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज मंगलवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई, जिसमें सीएम राईस स्कूल, खनिज विभाग को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। वही कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा की और कहा कि पात्र व्यक्तियों को जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से लागू होगा यह नियम, बिजली बिलों में मिलेगी बड़ी राहत
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास गतिविधियों को समय-सीमा में पूर्ण करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से आवश्यक कार्य-योजना और रणनीति बनायी जाएं।बैठक में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव (Gopal Bhargava) ने कहा कि अटल एक्सप्रेस-वे और नर्मदा प्रोग्रेस-वे जैसी महत्वाकांक्षी और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विभाग (PWD Department) सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Bisahulal Singh) ने बताया हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि प्रदेश का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे। प्रदेश में 4 करोड़ 80 लाख हितग्राहियों को राज्य शासन (MP Government) द्वारा राशन वितरित किया जाता है। सीएम चौहान ने कहा है कि जुलाई माह तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तीन माह का राशन राज्य शासन की ओर से और दो माह का राशन केन्द्र सरकार (Central Government) की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब हितग्राहियों को राशन थैले में उपलब्ध कराया जाएगा।
MP Weather Alert: मप्र के इन जिलों में बारिश के आसार, बिजली चमकने की भी संभावना
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग (Hardeep Singh Dung) ने आगर, शाजापुर, नीमच में 1500 मेगावॉट की परियोजना की तैयारी, ओंकारेश्वर में सोलर प्लांट और छतरपुर, मुरैना में स्थापित हो रहे प्लांट के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रगति से अवगत कराया और कहा कि कोरोना संक्रमण काल ने ऑक्सीजन का महत्व लोगों को समझा दिया है।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री रामखेलावन पटेल (Ramkhelawan Patel) ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ वर्गों के कल्याण को लेकर वन-टू-वन चर्चा की और घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जातियों के विकास के लिये ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्री पटेल से चर्चा के दौरान कहा कि विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ समाज के कठिन परिस्थितियों में रह रहे परिवारों को जन-कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।
