दरअसल, वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है। लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में केन्द्र की मोदी सरकार 2023 में आगामी चुनावों को देखते हुए कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों बेसिक सैलरी 6000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी।
50000 से 1 लाख तक बढ़ेगी सैलरी
- वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 है। 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है फिटमेंट फैक्टर एक कॉमन वैल्यू होती है, जिसे कर्मचारियों की बेसिक पे से गुणा किया जाता है और इसी से उनकी सैलरी कैलकुलेट की जाती है।इससे वेतन में करीब ढाई गुना से अधिक की वृद्धि होती है।
- उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों की सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। अगर किसी कर्मचारी को 15500 रुपये बतौर बेसिक पे मिल रहे हैं तो उसकी सैलरी 15,500*2.57 या फिर 39,835 रुपये होगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है।
HRA में वृद्धि संभव
बजट 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए दूसरा बड़ा ऐलान उनके हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर हो सकता है। वर्तमान समय में House Building allowance की ब्याज दर 7.1% है, इसके तहत कर्मचारी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक ये एडवांस रकम ले सकता है, सूत्रों की मानें तो HBA की ब्याज दर (HBA Interest rate) को रिवाइज करके 7.5% किया जा सकता है और 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर भी 30 लाख रुपए किया जा सकता है। हाालंकि अभी अधिकारिक पुष्टी होना बाकी है।
18 महीने के डीए एरियर पर फैसला?
केन्द्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, संभावना जताई जा रही है कि सरकार बजट सत्र के दौरान या बाद में डीए एरियर पर भी कोई अंतिम फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बजट सत्र में बकाया एरियर के लिए राशि आवंटित की जा सकती है या फिर इसे किस्तों में देने का भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आया है।अगर भुगतान होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं।डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।
किसका कितना एरियर बनेगा
संभावना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का 11,880 रुपए से लेकर 37,554, लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) और लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का एरियर बकाया है।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा। यह आंकड़े उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव भी हो सकता है।
4 फीसदी तक डीए में वृद्धि संभव
2023 में एक फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3-4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। यह अनुमान नवंबर तक के AICPI इंडेक्स के जारी आंकड़ों से लगाया गया है। नवंबर तक आंकड़ा 132.5 पर रहा है, अभी दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, इससे तय होगा कि जनवरी 2023 में कितना DA बढ़ेगा ।संभावना है कि डीए 38 फीसदी से 41 प्रतिशत हो सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कुल ₹720 प्रति और अधिकतम सैलरी रेंज के कर्मचारियों के लिए ₹2276 प्रति महीने की दर से वृद्धि तय है। इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है, ऐसे में 2 महीने का एरियर भी दिया जा सकता है। इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा।इसका ऐलान 1 मार्च को हो सकता है, चुंकी इसी दिन कैबिनेट बैठक होना है।
