लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। किसानों (farmers) के हित में राज्य सरकार (State Government) ने दो बड़ी घोषणा की है। जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार ने मछुआ (मछुआरा) समूह की राज्य की 17 उपजातियों के कल्याण और आर्थिक कल्याण के लिए दो नई योजनाओं (Farmers Scheme ) की घोषणा की गई है। यह घोषणा उन समुदाय के लिए है, जो कि आय और आजीविका के पारंपरिक स्रोत नुकसान से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2022 के लिए भाजपा के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में योजनाओं का प्रस्ताव किया गया था।
2022-23 के बजट में दो नई योजनाओं के साथ-साथ निषादराज नाव सब्सिडी योजना (Nishadraj Boat Subsidy Scheme) को 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार योजनाओं का वित्तपोषण कर रही है। यूपी सहायक मुख्य सचिव (मत्स्य पालन) रजनीश दुबे ने कहा कि ये नई योजनाएं हैं, इनका उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना है, जिन्हें ग्राम सभाओं में तालाबों के लिए पट्टे दिए गए हैं।
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वहीं राज्य सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही इन योजनाओं से राज्य में मछली उत्पादन दोगुना होगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीब मछुआरा समुदाय के पट्टाधारकों सहित ग्राम सभाओं में तालाब के पट्टे सौंपे गए सभी लोगों की आय दोगुनी होगी, जो राज्य की आबादी का 3-4 प्रतिशत है। निषादराज नाव सब्सिडी योजना, जो मुख्य रूप से ‘मछुआ’ समूह की 17 उप-जातियों के लिए है – रामल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप, रेलवे, चीहा, मांझी, गोंड, कहार, लथम, और देवताओं के बीच में जानते थे। अन्य – बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
दूसरी ओर SC Group के गरीब लोग, इस योजना के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार इस योजना के तहत नावों और मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी देगी। 50,000 रुपये की नाव और 17,000 रुपये (कुल लागत 67,000 रुपये) की लागत वाली नाव के लिए 28,000 रुपये (प्रति यूनिट लागत का 40 प्रतिशत) की सब्सिडी की पेशकश की जाएगी।
हर साल, ग्राम पंचायत में 1,500 पट्टाधारकों को पांच साल में कुल 7,500 व्यक्तियों के लिए योजना के तहत कवर किया जाएगा। एक ओर, यह राज्य सरकार के लिए अवैध मछली पकड़ने और आय की हानि को रोकेगा, लेकिन यह मछली पकड़ने वाले समुदाय के अधिक लोगों को राज्य के मछली संसाधनों की रक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत ग्राम पंचायत में समुदाय के गरीब और पिछड़े पट्टाधारकों को लाभान्वित करने के लिए दो परियोजनाएं हैं, जो मछुआरे समुदाय को पूरा करने वाली दूसरी नई योजना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों में भी मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार प्रथम वर्ष में ग्राम पंचायत में मनरेगा अभिसरण के तहत जिन तालाबों में सुधार किया गया है और जिनके लिए पट्टा प्रदान किया गया है, उन तालाबों पर 100 मत्स्य बीज बैंक स्थापित करेगी। अगले पांच वर्षों में इनमें से 500 बैंक स्थापित हो सकते हैं। ऐसे तालाबों में पट्टाधारकों द्वारा किए गए प्रथम वर्ष के निवेश पर सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। राज्य सरकार 4 लाख रुपये की इनपुट लागत के लिए 1.6 लाख रुपये या पूरी इनपुट लागत का 40% सब्सिडी का भुगतान करेगी।
इस योजना से पहले वर्ष में कुल 500 हेक्टेयर और पांच साल बाद 2,500 हेक्टेयर के तालाबों के लिए पट्टाधारकों को लाभ होगा। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें निजी भूमि पर तालाब शामिल हैं, मुख्यमंत्रीमन्त्रय मत्स्य संपदा योजना के समान नहीं है। ग्राम पंचायत भूमि क्षेत्र के तालाबों को मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
