नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) एक बार फिर से पेंशनर्स (pensioners) के हित में बड़े फैसले ले रही है। दरअसल पेंशनर्स के पेंशन भुगतान (pension payment) सहित उन्हें समय-समय पर जानकारी और नवीन अपडेट भेजने के लिए अलर्ट के तौर पर AI Driven पोर्टल (AI-Driven portal) की शुरूआत की जाएगी। जिससे पेंशन (pension) सहित अन्य भत्ते का भुगतान समय पर पेंशनर्स को किया जा सके। इस संबंध में मंत्री ने बड़ी बात कही है।
दरअसल पेंशन को निर्बाध रूप से संसाधित करने, ट्रैक करने और वितरित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जल्द ही पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों के लाभ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम सामान्य एकल पेंशन पोर्टल लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां कहा कि एआई समर्थित पोर्टल भविष्य नामित पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त बुजुर्गों को स्वचालित अलर्ट भेजेगा। पोर्टल न केवल देश भर में पेंशनभोगियों और उनके संघों के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करेगा बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नियमित रूप से उनके इनपुट, सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त करेगा।
भविष्य ने जहां पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है। वहीं अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित अंतराल पर सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि उन्हें सलाह दी जा सके और उनके अनुभवों से सीख सकें। भविष्य मंच को जनवरी 2017 से सभी केंद्र सरकार के विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और अब इसे मुख्य सचिवालय में लागू किया जा रहा है। जहां से 97 मंत्रालय / विभाग, जिनमें 815 संलग्न कार्यालय शामिल हैं। साथ में 7,852 ड्राइंग और वितरण अधिकारी (DDO) शामिल हैं।
अब तक, 162,000 से अधिक मामलों पर कार्रवाई की गई है या पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए गए हैं। इसमें 96,000 ई-पीपीओ भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि AI समर्थित पोर्टल ‘Bhavishya’ सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कर्मियों सहित पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को स्वचालित अलर्ट भेजेगा। भारत भर में पेंशनभोगियों और उनके संघों के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करने के अलावा, पोर्टल को उनके इनपुट, सुझाव और शिकायतें भी नियमित रूप से प्राप्त होंगी। भविष्य’ पोर्टल जहां भविष्य ने पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है।
वहीं सरकार ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे उन्हें सलाह देने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए नियमित रूप से पूर्व-सेवानिवृत्ति कार्यशालाएं आयोजित करें। भविष्य मंच को 2017 में केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और अब इसे मुख्य सचिवालय में लागू किया जा रहा है, जहां से 97 मंत्रालय और विभाग, 815 संलग्न कार्यालय, और 7,852 ड्राइंग और वितरण अधिकारी (DDO) बोर्ड पर हैं। 1,62,000 से अधिक मामलों पर कार्रवाई की गई है, या पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किए गए हैं। इसमें 96,000 ई-पीपीओ भी शामिल हैं।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि डिजी लॉकर में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नए पेंशनभोगियों को इसे अग्रेषित करने में देरी और एक भौतिक प्रति सौंपने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) से हैं। जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करते हैं। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर प्रसंस्करण और गति और सटीकता में आसानी के मामले में वरदान के रूप में कार्य करता है।
