भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देश के विकसित राज्यों की दौड़ में मध्य प्रदेश (MP) तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल सीएम शिवराज (CM Shivraj) द्वारा लगातार जनता के हित में अधिकारियों को बड़ी निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच अप सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जल्द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी (Science technology and innovation policy) के प्रस्ताव को तैयार किया जाए। इतना ही नहीं से जल्द से जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इतना ही नहीं जल्द ही एमपी में सिंगल सिटीजन डाटा बेस (single citizen database) तैयार किया जाएगा।
सीएम शिवराज अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि दिसंबर 2022 तक हर हाल में सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार किया जाए। जिससे वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। सीएम शिवराज मंत्रालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल अप्रैल 2023 तक बनाने की तैयारी की जाए।
अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुसार ड्रोन तकनीक को मध्यप्रदेश में बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाए और ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। ड्रोन पाठ्यक्रम को संचालित करने की तैयारी जल्द से जल्द पूरी की जाए और नवीन आईटीआई की स्थापना के लिए भी कार्य तेजी से पूरे किए जाने की दिशा में मिशन मोड में कार्य शैली को अपनाया जाए।
मध्य प्रदेश जल्द नवीन आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भोपाल इंदौर देवास में भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी सीएम शिवराज ने दिया। उन्होंने कहा कि टीसीएस इंफोसिस आदि कंपनियों में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाना सुनिश्चित हो। इसके अलावा जबलपुर और उज्जैन की तरह भोपाल में भी साइंस सिटी बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
जिले की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रैंकिंग पर भी सीएम शिवराज ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा जिला रैंकिंग डैशबोर्ड तैयार किया जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि नेटवर्कविहीन 16 सौ से अधिक गांव में नेटवर्क की व्यवस्था करवाई जाए। सभी विभागों को बड़े निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने स्पष्ट किया है कि सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में आधार आधारित भुगतान को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आईटी पॉलिसी के नवीनीकरण की कार्रवाई की जाए।
