जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (Employees) को नियमित वेतनमान (regular pay scale) देने की बात कही है। दरअसल हाईकोर्ट ने नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान की मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस कार्य अवधि के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट नगर निगम में कार्यरत अनुराग ठाकुर (Anurag thakur) की याचिका पर सुनवाई कर्मचारी द्वारा नियमित वेतनमान की मांग की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता श्रीकृष्ण मिश्रा द्वारा रखा गया था। जिसमें दलील देते हैं। वकील ने कहा कि नियमितीकरण से पूर्व कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी थे और इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी और वह अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे।
