भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में नगर निगम, नगर पालिका (Municipal Corporation-Municipality) सहित अन्य विभाग (department) के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए 800 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों (MP employees) को उनके मूल विभाग में लौटाने की तैयारी की जा रही है। नगर आवास विभाग (city housing department) द्वारा इनकी सूची तैयार की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले सूची (list) जारी की जा सकती है।
दरअसल मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 294 नगर परिषद के 800 अधिकारी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश की नगर निगम और नगर पालिका में अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति होने के बाद से सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। वहीं कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो अपने मूल विभाग की ओर लौटना ही नहीं चाहते हैं। जिस पर अब नगर विकास और आवास विभाग ने अब कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की है।
विभागों द्वारा कर्मचारी पर हो रही इस कार्रवाई के लिए निकाय में बड़े रहे खर्च को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल नगर निकायों की आमदनी घट गई है। वहीं खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों पर निकायों को हर साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जिसके बाद प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कर्मचारियों को वापस उनके विभाग में भेजने की तैयारी विभागीय स्तर पर शुरू की गई है।
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ज्ञात हो कि इससे पहले 2020 में 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारी को मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि कई अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आदेश पर कोर्ट से स्टे ले लिया गया था। वहीं नगर निगम ने इस मामले में एक्शन प्लान (action plan) भी तैयार किए थे। हालांकि इसमें खासी सफलता ना मिलने के बाद अब विभागीय स्तर पर सूची तैयार की जा रही है।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में Corona काल के दौरान नगर निगम के खर्च में बढ़ोतरी देखी गई थी हालांकि निगम की कमाई पूरी तरह से घट गई थी। वर्ष 2020 में 2495 करोड़ के बजट को नो प्रॉफिट-नो लॉस (No Profit-No Loss) पर तैयार किया गया था। जब भी 2021-22 के लिए भी 2516 करोड़ रुपए के प्रस्तावित Budget को बिना लाभ-हानि के बजट में मंजूरी दी गई थी। वही अधिकारी कर्मचारियों की सुविधाओं पर नगर निगम-नगर पालिका को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है जिसकी वजह से निकाह की आमदनी घट गई है। जिसके बाद अब नगर निकाय में बड़े फेरबदल जल्द देखने को मिलेंगे।
