भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में आज शुक्रवार 18 फरवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today )सम्पन्न हुई , जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इस बैठक में 8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत पेश होने वाले बजट 2022-23, नर्मदा एक्सप्रेस वे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल समेत कई प्रस्तावों को हरी झंड़ी दी गई। बैठक की ब्रीफिंग गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने की।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- 8 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रस्ताव पर चर्चा । ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। बजट का फोकस कृषि, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगा। मंत्रियों से सुझाव लिए गए।
- तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया।
- एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
- मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Vyapam) का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड (staff selection board) किया गया है। प्रशासकीय नियंत्रण तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की जगह अब यह सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department)के अंतर्गत काम करेगा।इससे पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था।
- कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा विभाग के अलावा खेल विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। घुड़सवार फराज खान को 19वें एशियन गेम की तैयारी के लिए जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे, ताकि वो विदेश जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे।
- अनूपपुर में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की नवीन संकाय के आठ और वित्तीय पद सृजन की आज मंजूरी दी गई।
- नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। भारत माला परियोजना के अंतर्गत इसे लिए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। यह एक महत्वकांक्षी योजना है।नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मंजूरी का प्रस्ताव। फीडर रूट्स के जरिए यह प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों को जोड़ेगा और इसकी लंबाई 906 किलोमीटर होगी।
- यह मार्ग मध्यप्रदेश के अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात तक जाएगा। यह सड़क भारत माला परियोजना के तहत NHAI बनाएगी।नर्मदा एक्सप्रेस-वे अमरकंटक के कबीर चबूतरा से शुरू होगा, जो डिंडोरी, जबलपुर, औबेदुल्लागंज, बुदनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, करनावद, इंदौर, धार, सरदारपुर से झाबुआ जिले में गुजरात सीमा तक बनेगा।
- तकनीकी शिक्षा एंव कौशल विभाग के तहत खरगोन जिले के बड़वाह ब्लॉक में ITI खोलने और उसके लिए 19 प्रशासकी पद और 11 अन्य पदों की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह अनूपपुर में पॉलिटेक्निक के लिए एक संकाय में 8 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है।
- 488.203 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। रोजगार निर्माण बोर्ड में उपाध्यक्ष का पद अशासकीय व्यक्ति से भरा जा सकेगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 नए कोर्स के संचालन के लिए 24 शैक्षणिक पद, सहायक अमले के 14 पद स्वीकृत करने के साथ ही 349.40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 10 से 30 वर्ष के दौरान समय-समय पर शुरू किए गए कोर्सेस के लिए 181 नए पद स्वीकृत किए हैं।
- मध्य प्रदेश में रेत परिवहन में लगे वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी। वसूले जाने वाले टैक्स से सालभर में 170 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैठक में निवास से वर्चुअली शामिल हुए। pic.twitter.com/P5X22yi3hy
