नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार (Modi Government) के 7th pay commission कर्मचारियों (employees) को बड़े तोहफे के बीच अब बैंक कर्मचारियों (bank employees) को राहत मिली है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है।
आरबीआई ने कहा कि बैंकों को वित्तीय विवरणों के ‘नोट्स टू अकाउंट्स’ में इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा। छूट भारतीय बैंक संघ (IBA) के अनुरोध के बाद दी गई है कि कुछ बैंकों के लिए एक वर्ष में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में बड़ी मात्रा में देयता को अवशोषित करना मुश्किल होगा।
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इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के सीईओ सुनील मेहता ने कहा कि 1.5 लाख से अधिक पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा होने वाला है! IBA के सीईओ सुनील मेहता ने एक ट्वीट में कहा कि RBI ने हमारे परिशोधन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 1.5 लाख से अधिक फैमिली पेंशनर्स लाभान्वित होने जा रहे हैं!
RBI ने कहा की IBA ने 11 नवंबर, 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए अपने सदस्य बैंकों के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप बढ़े हुए खर्च के परिशोधन के लिए हमसे संपर्क किया है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि उपरोक्त निपटान के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को पूरी तरह से मान्यता दी जानी चाहिए और चालू वित्त वर्ष में लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाना चाहिए।
